“ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 27 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 21 ਅਗਸਤ 2025
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇ ਪੰਜਾਬ, “ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਟੈਕਸ” ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੁਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 27 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 15 ਵਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲੈਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨੇਗੀ। ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? “ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਨਿਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ (ਸਿਨ ਗੁੱਡਸ) ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਨ ਗੁੱਡਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ “ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਟੈਕਸ” ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੁਪਤ ਐਜੰਡਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ 90 ਤੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ 39% ਤੋਂ 318% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ 88% ਟੈਕਸ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ 40% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ 33% ਤੋਂ 64% ਟੈਕਸ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀੜੀ ‘ਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
