ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਮੂਲ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐੱਸ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
1
2
3
4
5
6
7
