72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਹਾਰ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ: ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਹਾਰ” ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਕੀਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਾਮੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਗ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
