ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (2 ਦਸੰਬਰ) – ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 17 ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ |
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪਨੈਚ, ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖੋਖ, ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਓਗੋਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਿਆਲ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
