ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
“ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ “ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ” ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇਪਣ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਮਈ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ “ਲੁੱਟ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਨੇ “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। “(ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੀਤ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ: ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ”ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ” ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੂਕ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ – ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ – ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ”
ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨੋਟ
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ।
