ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ
ਮੁਹਾਲੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। “ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਏਜੇਯੂਪੀ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਔਲਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
