ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
• ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ: ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ: ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:
1. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
3. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ,ਸਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ,ਸ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਲੋਂ: ਡਾ.ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) 9316107093

×