ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਏਜੰਟ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਆਰਟੀਕਲ 243 ਜੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
