ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਜੀ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ `ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 140 ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਿਲ ਦੱਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
