*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
1
2
