ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਣੌਤੀ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕੀਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ `ਤੇ ਇਕੱਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
