(ਬਿਕਰਮ ਐਸ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਸਰਕਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। . ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿਫਾਰਿਸ਼’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ, 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019”।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟ ‘ਤੇ, ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਈ.ਓ.ਐਮ
ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ
