ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ 400 ਦਿਹਾੜੀਆਂ

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ ( )

ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਅੱਠ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ—ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਕਿਉਂ? ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੀ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 36 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 26 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਲਗ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੇਣਗੇ।