ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸ੍ਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ (2024) ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੋਚ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
