ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ 2025:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ “ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਲੋੜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ) ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਰਗੇਜ/ਲੀਅਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ (CRP) ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 20%, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ:
1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ/ਪੱਟੇਦਾਰ ਨੂੰ 50% ਛੋਟ (ਲਾਗੂ ਦਰ CRP/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ 10% ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ)।
2) ਅਲਾਟੀ/ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 75% ਛੋਟ (ਲਾਗੂ ਦਰ CRP/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ 5% ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਰਚੇ 90% ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10% PSIEC ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
3) ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4) ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
5) ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ, ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ/ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੋਸਟਲ/ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੜਕ ਚੌੜਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 50% ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ, FAR, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1
2
3
4
5
6
7
