ਪਰਗਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ: “ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹਨ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਗਟ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਲਾਰੀਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ 2012 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2016 ਅਤੇ 2018, 2025 ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 7% ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 83 ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 37 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 102 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਦਫਤਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਸੈਕਟਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
