ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ
ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, “ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ” ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਔਨਲਾਇਨ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੈ, ਛਲ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਧਿਕ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਡਾਕਘਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
“ਕਾਨੂੰਨ ਔਨਲਾਇਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਇਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਘਬਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 1930 ਜਾਂ ਔਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ cybercrime.gov.in ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੈਂਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ
ਨਾਲਸਾ(NALSA) ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟਤਮ ਫ੍ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ -ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੁਕਾ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ,ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਨਰ ਲਾਇਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹਨ- ਤੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕ, ਸਤਰਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
