ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ/LADCS) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਧਨੰਜੈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ/NALSA/ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ/LADCS) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ/LADCS) ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ:
1. ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੈਮ ਕੋਸ਼ੀ, ਜੱਜ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ – ਚੇਅਰਮੈਨ
2. ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਂਬੀਆਰ, ਜੱਜ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ – ਮੈਂਬਰ
3. ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ – ਮੈਂਬਰ/ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
4. ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਰੰਜਨਾ ਅਸਥਾਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ – ਮੈਂਬਰ
5. ਡਾ. ਮਨੂ ਕਾਲੀਆ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ – ਮੈਂਬਰ
