-‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, 65000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ
-‘ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ, 2025:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,033 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 43,000 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਦਾ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 2027 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 70% ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 70% ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ‘ਤਜਰਬਾ’ ਹੈ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਤਜਰਬੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਦਨਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ
