*• ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*
*• ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ*
*•ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ 10 6.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ*
*• ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:-
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ—ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ, ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਔਸਤ’ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਵੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। “ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਸਪਲਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ”, ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30.20 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 346 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ‘ਤੇ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ 13,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15.5 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 346 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ‘ਤੇ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ 6.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ – ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਧੋਖਾ ਹੈ।”
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, “2005 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 11,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ (2007-2017) ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 1988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2017-2022) ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 4708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
