ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
“19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ”ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਖ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। “ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।
