ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁੜਿਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਪੰਤੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਉ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਗਉਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਬਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ, ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੱਥ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸੀ ਅਲੋਚਕ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨ-ਘੜੰਤ ਸਰਾ-ਸਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਡ ਮਾਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋ ਪਟਿਆਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਉ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੰਦੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਲੋਚਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀ ਸਕੰਜ਼ਾ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ/ਯੂਟਿਊਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਪਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰਥਕ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਪੈ-ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਫਾਲੋਇੰਗ/ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ/ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਮੰਗੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਰੱਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡਮਾਰ ਕੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਰ. ਆਈ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ 1980ਵੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ/ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਲੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਪੁਲਿਸ ਰਪਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਥਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
