ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ 2014, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
