ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋਡ਼ਾ * ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ
* ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤੈਅ ਕੀਤਾ *
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2025:
ਬੁੱਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਸੀ.) ਨੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2025 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 90% ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਸ. ਸੰਜੀਵ ਅਰੋਡ਼ਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ., ਪੀ. ਈ. ਡੀ. ਏ., ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਪੀ. ਡੀ. ਸੀ., ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੋਪਡ਼, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ-ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। 650 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੌਹਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਢਲਾਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ. ਆਈ. ਐਚ. ਰੁਡ਼ਕੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਟੀਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਊ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋਡ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 100% ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਰਐੱਫਪੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 21 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਭਾਗੀ ਵਾਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 76 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 200 ਐੱਮਟੀਪੀਡੀ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ 300 ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਐੱਮਐੱਲਡੀ, 40 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਅਤੇ 50 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਹੁਣ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਓਡੀ/ਸੀਓਡੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਈਟੀਪੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡਐੱਲਡੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਪਡ਼ਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਡਬਲਿਊਆਈਸੀ (ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਫਲੂਐਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੋਪਡ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ Q 2.2026 ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋਡ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਓਡੀ (ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ) ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 155 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਓਡੀ (ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ) 400 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। TSS (ਕੁੱਲ ਸਸਪੈਂਡਡ ਠੋਸ) 300mg/L ਤੋਂ ~ 150mg/L ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 7 ਐੱਚਐੱਲਸੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਸਖਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ. ਸੰਜੀਵ ਅਰੋਡ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
