ਐਪਲ ਇੰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਰਟ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ ਭਾਗ III ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟਲੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਇੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਪੈਗਾਸਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਸੰਪਰਕ: samyuktkisanmorcha@gmail.com
