ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਡੀਐਮ (ਦੱਖਣੀ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
