ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ:- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਦੀ 352ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, IAS, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ MCC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ICCC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 10, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜੱਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਟੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
