ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ’84 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ – ਭਾਜਪਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਗਵਾਹ ਹੈ:-
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
