ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ:
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 29 ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (CMS) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 16 ਸਫਲ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ₹11.61 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਅਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੋੜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਸਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਟ ਡਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਸੀਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਲੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ 29 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 100 ਵਾਧੂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਸੋਧਾਂ, CRMS/LMS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ, CRMS ਅਤੇ LMS ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਸਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ।
