(ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)
(ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ NCB ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। “ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਨ”. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। “ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਚੈਕ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਰੁਪਏ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 60 ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਗਾਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ 32 ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ”। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈ.ਓ.ਐਮ
