ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 1998 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। .
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਰਾਜ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 50:50। “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਡੀਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਖੜੀ ਸੀ – ਇਹ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। “ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਆਪ’ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੂਲ”।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਏਯੂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ।
ਈ.ਓ.ਐਮ
ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ
