ਸ਼. ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਮੇਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ. ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸ਼. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ., ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਨਾਮਦੇਵਰਾਓ ਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼. ਅਜੈ ਚਗਤੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ), ਸ. ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ UIDAI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਨਤਮ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਪੀਓਆਈ) ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਪੀਓਏ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ‘ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ, 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ UIDAI ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

×