ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਫਰਵਰੀ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ‘ਦਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
***
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.
ਮਿਤੀ: 10 ਫਰਵਰੀ, 2024; ਸੰਪਰਕ: 9876689930.
