ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ 94000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 2022-23 ਵਿੱਚ 10354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 7445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SC/ST ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਦੇ 385 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
