ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਯੂਟੀ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬਾੜੀਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜੀਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 332 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜੀਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬਾੜੀਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
