– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
– ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
– ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਹੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼, ਦਵਾਈਆਂ/ਖਾਣਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਐਚ.ਏ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫਿਲਹਾਲ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 872 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ (ਡਾਇਗਨਾਜ਼) ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪਬਲਿਕ-ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਬੀ, ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਨਵੀਆਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਐਮ.ਕੇ.ਐਚ. ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3-3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1-1 ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 41 ਉਪ-ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਡਾਇਲਸਿਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
