– ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ NHA ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
– ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
– ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
– ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ:
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ AB-MMSBY ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
20 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, AB-MMSBY (AB-MMSBY) ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 44.99 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 772 ਹਸਪਤਾਲਾਂ – 210 ਸਰਕਾਰੀ, 556 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16.65 ਲੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (SECC) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 16.65 ਲੱਖ SECC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 60:40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SECC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 350.74 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 169.34 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 249.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 17.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। “ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ।
2
3
