ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 483 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1158 ਭਰਤੀ ਵਿਚੋਂ 607 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 411 ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਜੌਗਰਫ਼ੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਨਾ ਉੱਤਰਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ
