ਧੂਰੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਧੂਰੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਨੁਮਾਨਤ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ PR-126 ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਿਆ ਝੋਨਾ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅਜੀਬ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ “ਆਰਥਿਕ ਪਾਗਲਪਨ” ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੋਨਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਤੁਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
