ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
– ਸੁਖਨਾ ਈਐਸਜ਼ੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵਾ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ (ਈਐਸਜ਼ੈੱਡ) ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਦ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਈ.ਐਸ.ਜ਼ੈਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਨਾ ਈਐਸਜ਼ੈਡ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਯਾਗਾਓਂ, ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋਰਨ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 1927, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਐਕਟ 1972, ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ 1962 ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 1927 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਲ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1894 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
