ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਏ.ਈ.ਓਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
