ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ

ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ

“ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ”

ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ 6300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ 17072 ਖਾਲੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ

545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹਾਲ, 41135 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ” ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਕਿ “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ” ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਜਿਥੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 2.25 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 17072 ਖਾਲੇ, ਜੋ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 41135 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਲੂਥਰ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ 213 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 12 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਾਲਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲ 23 ਨਹਿਰਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਹੀੜਾਂ, ਕੰਗਣਵਾਲ, ਡੇਹਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 129 ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 127 ਨਵੇਂ ਤਲਾਅ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 66 ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਾਅ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 15 ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਪਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਗਵਾਏ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੋ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।