ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 2 ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਵੰਡ ਪਾਊ ਤੱਤ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਫਦ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
1
2
