ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਪਰੈਲ 7,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਖਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆ (ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਦਵਾਈਆ )ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਅਤੇ ਨਾਰਕੌਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟਾਸੈਂਸ ਐਕਟ 1985, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲ਼ਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤਿਆਂ/ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਪਚਾਰਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਅਤੇ ਟੈਪਨਟਾਡੋਲ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰੂਲ 1945 ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਚ-1 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋ ਦਿਮਾਗੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਐਪੀਲੈਪਸੀ, ਅਤੇ ਟੈਪਨਟਾਡੋਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਮਈ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਵਧ ਹੈ।
ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਬਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਜਬਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਐਚ.1 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਕਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਈ ਗਈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
