ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖੋਏ ਹੱਕ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਯਕੀਨੀ- ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆਂ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2018 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। 50% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ।”
ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ 75% ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
