— ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 836 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 744 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 144 ਡਰੱਗ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਮਿਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
“ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 31 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ – ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਕੜੇ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘9779100200’ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ 503 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 659 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ – ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹਣਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰਨਾ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 8.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ 68-F NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਨੇ 81 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 32.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ 689 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-A ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
59 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4659 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1877 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ 7414 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 297 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 100 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 153 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 21.77 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 8.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 908 ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਏਐਸਓ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ 755 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 1774 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 62 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ/ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਕਸ: ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ— ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਉੱਨਤ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 30 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
