ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ – ਕਾਂਗਰਸ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 104% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰਾਂ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਨਿਯਮਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਹਰ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ,” ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ,”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ
