• ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੇਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ `ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜ਼ਾਈ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਫੁੱਟ, 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1
2
3
4
5
6
7
