– ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਨਗੀਆਂ 18900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 828 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਦੌੜ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਜੈਤੋ, ਬਲਾਚੌਰ, ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਭੋਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 828 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ/ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਚ ਵਰਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਧਾਰਤ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
