ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ.ਬੀ. ਓਝਾ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ (EMC) / ਰਾਜ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀ (SDA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, SDA ਦੁਆਰਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (BEE), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਟ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ HVAC ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, BEE ਦੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ SDA ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। BEE ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (EPI) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1-ਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5-ਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 9D, ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਲਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 9D ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਲਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-ਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਲਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 4-ਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ HVAC ਕਾਰਜ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NITTTR ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ-ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਖਰੀਦ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ BEE ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਨ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
